यह पेज बताता है कि नेशनल हाईवे फ़ीस नियम, 2008 और NHAI के अपने सर्कुलर NH टोल प्लाजा पर आपको असल में क्या गारंटी देते हैं। साथ ही उन कई लोकप्रिय “नियमों” के बारे में भी, जो अब लागू नहीं हैं या कभी थे ही नहीं।
10 सेकंड / 100 मीटर नियम: अब लागू नहीं
यह क्या था
26–27 मई 2021 को NHAI ने टोल प्लाजा के लिए दिशानिर्देश जारी किए:
- पीक समय में भी हर वाहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का सर्विस टाइम लक्ष्य;
- हर लेन में बूथ से 100 मीटर पर पीली लाइन;
- अगर कतार 100 मीटर से आगे चली जाए, तो कतार 100 मीटर के अंदर आने तक वाहनों को बिना भुगतान जाने दिया जाए।
इसका क्या हुआ
अगस्त 2024 में NHAI ने अपने टोल प्लाजा दिशानिर्देशों से “टोल प्लाजा पर सर्विस टाइम” वाला प्रावधान हटा दिया। Business Standard और Construction World (TOI के हवाले से) ने यह ख़बर दी। NHAI का तर्क था कि NH फ़ीस नियम, 2008, जो बाध्यकारी क़ानून हैं, उनमें कतार की लंबाई पर आधारित कोई छूट नहीं है, इसलिए सर्कुलर का कोई क़ानूनी आधार नहीं था। इसकी जगह NHAI ने उन 100 प्लाजा पर लाइव मॉनिटरिंग शुरू की जहाँ इंतज़ार अक्सर पाँच मिनट से ज़्यादा होता था, जिन्हें शिकायतों की संख्या के आधार पर चुना गया।
सितंबर 2026 में वायरल पोस्ट के जवाब में NHAI ने यही बात दोहराई: 100 मीटर से लंबी कतार या तीन मिनट से ज़्यादा इंतज़ार होने पर भी आपको बिना भुगतान निकलने का हक़ नहीं है। कुछ प्लाजा पर पीली लाइन अब भी बनी हो सकती है, लेकिन वह ऑपरेटर के लिए भीड़ का संकेत है, ड्राइवर का अधिकार नहीं।
इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं: अगर प्लाजा पर बहुत भीड़ है या लेन बंद हैं, तो 1033 पर या राजमार्गयात्रा ऐप में शिकायत करें। प्लाजा का नाम, समय और लेन नोट कर लें। बिना भुगतान आगे न बढ़ें। नियम 14 ऑपरेटर को भुगतान न करने वाले वाहन को रोकने और ट्रैफ़िक रोकने पर उसे हटवाने की अनुमति देता है।
टोल से किसे छूट है (नियम 11)
नियम 11 पूरी सूची है। अगर आप इसमें नहीं हैं, तो आपको टोल देना होगा।
1. इन लोगों को ले जाने या उनके साथ चलने वाले वाहन (सुरक्षा वाहनों सहित):
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
- राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जज
- लोकसभा अध्यक्ष; केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री
- संसद सदस्य
- राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष
- विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्य (MLC), अपने ही राज्य में, विधानमंडल का पहचान पत्र दिखाने पर
- चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ (फ़ुल जनरल या समकक्ष), आर्मी कमांडर या वाइस-चीफ़ और समकक्ष
- मुख्य सचिव (राज्य के अंदर), भारत सरकार के सचिव, राज्यसभा और लोकसभा के सचिव
- राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता, प्रमाणित फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने पर
2. आधिकारिक ड्यूटी पर इनके वाहन:
- रक्षा मंत्रालय (भारतीय टोल (थल सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के तहत भी, जो नौसेना पर भी लागू है);
- वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस सहित;
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट;
- फ़ायर सर्विस;
- निरीक्षण, सर्वे, निर्माण या रखरखाव के लिए NHAI या उसके एजेंट।
3. हमेशा छूट:
- एम्बुलेंस;
- शव वाहन;
- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन और तैयार किए गए वाहन।
सूची में नहीं: पत्रकार, वकील, डॉक्टर, पूर्व सैनिक (ऊपर दिए वीरता पुरस्कार विजेताओं के अलावा), विधायक से नीचे के स्थानीय नेता, और निजी काम से निजी वाहन चला रहे सरकारी कर्मचारी। Autocar India ने अप्रैल 2026 में बताया कि निजी यात्राओं पर पहचान पत्र दिखाकर मिलने वाली छूट ख़त्म की जा रही है, और पात्र सरकारी विभागों से इसकी जगह छूट वाले फास्टैग (exempted FASTag) इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है।
60 किमी दूरी का नियम
क़ानून क्या कहता है। नियम 8(2): उसी हिस्से पर और उसी दिशा में दूसरा टोल प्लाजा “साठ किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थापित नहीं किया जाएगा”। इसके दो अपवाद हैं:
- प्राधिकरण लिखित कारण दर्ज करके नज़दीक प्लाजा की अनुमति दे सकता है;
- स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए टोल लेने वाला प्लाजा 60 किमी के अंदर हो सकता है।
नियम 8(1) यह भी कहता है कि प्लाजा आम तौर पर नगर निगम या कस्बे की सीमा से 10 किमी से ज़्यादा दूर होना चाहिए। यह कभी 5 किमी से नज़दीक नहीं हो सकता, जब तक सड़क मुख्य रूप से उसी कस्बे के निवासियों के लिए न बनी हो।
2022 का वादा। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा था कि एक-दूसरे से 60 किमी के अंदर वाले प्लाजा तीन महीने में बंद कर दिए जाएँगे।
असलियत। अपवादों के कारण 60 किमी से नज़दीक प्लाजा अपने-आप ग़ैरक़ानूनी नहीं है। नवंबर 2026 तक हमें 2022 की घोषणा के तहत बंद किए गए प्लाजा की कोई आधिकारिक सूची नहीं मिली। अगर आपको लगता है कि कोई प्लाजा नियम 8 तोड़ता है, तो आप NHAI से शिकायत कर सकते हैं या लिखित कारण माँगते हुए RTI डाल सकते हैं। प्लाजा पर भुगतान से मना नहीं कर सकते।
प्लाजा पर आपके दूसरे अधिकार
- फ़ीस का बोर्ड (नियम 12)। प्लाजा से 1 किमी पहले फ़ीस हिंदी और अंग्रेज़ी में, और 500 मीटर पहले अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा में दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखती, तो शिकायत करें।
- सही श्रेणी। आप अपने वाहन की रजिस्टर्ड श्रेणी का टोल देते हैं। निजी कार, जीप, वैन और SUV सभी सबसे निचली श्रेणी में हैं। अगर ऊँची श्रेणी का टोल कटे, तो SMS संभालकर रखें और शिकायत करें।
- 24 घंटे में वापसी। आपको रिटर्न जर्नी रेट का हक़ है: 2 गुना की जगह एक तरफ़ के टोल का 1.5 गुना (नियम 9(2))।
- फास्टैग नहीं है। 15 नवंबर 2025 से आप UPI से टोल का 1.25 गुना दे सकते हैं। नकद रेट 2 गुना था, और रिपोर्टों के अनुसार 10 अप्रैल 2026 से नकद बंद है। विस्तार के लिए फास्टैग गाइड देखें।
- ज़्यादा वसूली का रिफ़ंड (नियम 13)। अगर आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए, तो आप सरकार या NHAI द्वारा अधिकृत अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अगर ज़्यादा वसूली हुई है, तो अधिकारी को 30 दिन के अंदर रिफ़ंड और हर्जाने का आदेश देना होता है। ऑपरेटर को ज़्यादा वसूली गई रक़म पर 25% जुर्माना भी देना होता है।
शिकायत कहाँ करें
| समस्या | कहाँ जाएँ |
|---|---|
| NH प्लाजा पर कोई भी दिक्कत: कतार, बदतमीज़ स्टाफ़, गलत रेट, बंद लेन | 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन (24×7, टोल-फ़्री) |
| गलत या दोहरी फास्टैग कटौती | अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक की हेल्पलाइन, और falsededuction@ihmcl.com पर ईमेल |
| एनुअल पास या लोकल पास की दिक्कत | राजमार्गयात्रा ऐप का शिकायत सेक्शन, या 1033 |
| ज़्यादा फ़ीस वापस नहीं मिली | नियम 13 के तहत सरकार या NHAI द्वारा अधिकृत अधिकारी को लिखित शिकायत |
PIB (जुलाई 2026) चारों माध्यम बताता है: 1033, falsededuction@ihmcl.com ईमेल, जारी करने वाले बैंक की हेल्पलाइन और राजमार्गयात्रा ऐप।
जल्दी हल के लिए ये जानकारी दें: वाहन नंबर, प्लाजा का नाम, तारीख़ और समय, लेन नंबर (अगर पता हो), फास्टैग ट्रांज़ैक्शन ID या SMS, और कितना कटा बनाम कितना कटना चाहिए था।